पुनः अवैध वसूली होने पर आंदोलन करेंगी आप -ई नवीन कुमार अग्रवाल, नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का नया तरीका

स्वाद वही जायका वही मात्र ,रेफर चेंज
दबंग मालवा। नीमच। निरंतर 11 साल वाहन चालकों के हित में संघर्ष करने के बाद माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की 46 परिवहन जांच चौकियों पर हो रही अवैध वसूली एवं गुंडागर्दी के अंत के लिए 1 जुलाई से प्रदेश के समस्त 46 परिवहन चेकपोस्ट बंद कर दिए थे। जिससे सम्पूर्ण देश में इस फैसले का स्वागत हुआ था और प्रदेश की छवि सुधारने के लिए यह प्रदेश शासन का एक ऐतिहासिक फैसला सिद्ध होने वाला था लेकिन भजकलदारम की छनक के आगे संभवत यह फैसला चंद दिनों के लिए ही होने जा रहा है और मात्र नाम बदलकर परिवहन चेकपोस्ट के स्थान पर परिवहन चेक पॉइंट रखकर पूर्ववर्ती व्यवस्था लागु होने जा रही है। जिसका आम आदमी पार्टी सम्पूर्ण प्रदेश के साथ ही मंदसौर लोकसभा के समस्त परिवहन जाँच पॉइंट पर होने वाली अभ्रदता एवं अवैध वसूली का खुलखर विरोध कर चरण बद्ध आंदोलन करेंगी। उक्त प्रेस नोट जारी करते हुए आप के लोकसभा प्रमुख ई नवीन कुमार अग्रवाल ने माननीय नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री महोदय को भी इस सम्ब्नध में पत्र प्रेषित किया है। अग्रवाल ने कहा की 12 जुलाई को जो पत्र परिवहन विभाग से जारी हुआ है उससे प्रतीत और प्रमाणित होता है की राज्य सरकार को परिवाहन माफिया के आगे नतमस्तक होना पड़ा है,और अपना 1 जुलाई का फैसला वापस लेकर मात्र नाम बदलकर पूर्ववर्ती व्यवस्था लागु करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। क्यूंकि जो 11 निर्देश पत्र में उल्लेखित है उसके आधार पर स्वतः प्रमाणित होता है की इस नाम बदलने की व्यवस्था से परिवहन चेक पॉइंट पर प्रदेश में अवैध वसूली और गुंडागर्दी रुकने वाली नहीं है।
अग्रवाल ने कहा की हमने इस अवैध गोरखधंधे का बिना डरे, बिना बिके, बिना झुके 2013 से निरंतर विरोध किया है और जेल तक गए है और उसके बाद गुजरात में चेकपोस्ट बंद हो गए थे, और वंहा पर ऑनलाइन व्यवस्था कर उड़न दस्ते बनाये गए थे जिससे गुजरात के सभी परिवहन चेकपोस्टों पर तालिबानी राज का अंत हुआ था।वही मध्य प्रदेश में शासन के 1 जुलाई के निर्णय से भी हुआ था, लेकिन पुनः स्वाद वही जायका वही कर सिर्फ रेफर चेंज कर नई व्यवस्था लागु कर दी है। उसका हम जनहित में और प्रदेश हित में विरोध करते है और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक गुजरात मॉडल की तर्ज पर प्रदेश में ऑनलाइन व्यवस्था लागु नहीं हो जाती है। अग्रवाल ने कहा की एक और तो सभी मंचो से मोदीजी सुशासन की बात करते है और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करते है तो फिर मध्यप्रदेश के उच्च राजनैतिक लोग, परिवहन विभाग के अधिकरियो कर्मचारियो के साथ ही उच्च प्रसाशनिक अधिकारियो को जो इस अवैध गोरखधंधे से पुष्ट समाचारो के आधार पर प्रदेश में होने वाली प्रतिवर्ष 14400 करोड़ रूपये की अवैध वसूली करने में संलिप्त होने पर कार्यवाही क्यो नहीं करते है और निरंतर 24×7 दिन चलने वाली तालिबानी राज की ईडी और सीबीआई से जाँच क्यो नहो करवाते है?अग्रवाल ने कहा की आम आदमी पार्टी ने निरंतर इस अवैध वसूली के खिलाफ संगर्ष किया है और पुनः नए कलेवर में जो नाम परिवर्तित कर अवैध वसूली की रुपरेखा परिवहन माफिया ने बनवाई है उसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और प्रदेश में जब तक गुजरात मॉडल लागु नहीं होता है तब तक आम आदमी पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेंगी।